पुस्तकालय व्यवस्थापनका लागि ऐन, नीति, नियमको आवश्यकता
- पुस्तकालयसम्बन्धी ऐन नीति नियमहरु नबनेर देशभरिका सार्वजनिक पुस्तकालयहरु अलपत्र अवस्थामा छन् ।
- पुराना पुस्तकालयहरु ढल्दै छन् । तिनीहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा कसैको ध्यान गएको छैन ।
- नयाँ पुस्तकालयहरु बन्दै छन् । तिनीहरु भविष्यमा कसरी चलाउने हो, स्पष्ट छैन ।
- समुदाय स्तरबाट सञ्चालित पुस्तकालयहरुको पनि भविष्य कस्तो हुने हो भन्ने निश्चित छैन ।
- राष्ट्रिय स्तरमा, प्रदेश स्तरमा र स्थानीय स्तरमा कहिले काहीँ पुस्तकालय सम्बन्धी गोष्ठी र सम्मेलनहरु यदाकदा भइरहेका छन् । ती गोष्ठी र सम्मेलनहरुले घोषणापत्र पारित गर्नुका साथै सुझावहरु पनि दिएका छन्, सरकारका विभिन्न निकायहरुमा प्रस्तुत पनि गरेका छन् । तिनीहरुको कार्यान्वयनमा कसैले उत्तरदायित्व वहन गरेको छैन ।
- यस वर्ष पनि सातै प्रदेशमा सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयहरुले शिक्षा मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सम्मेलनहरु गरे । घोषणापत्रहरु जारी भए । सुझावहरु प्रस्तुत गरिए । देशभरका पुस्तकालयलाई ज्ञान, शिक्षा, सूचना र सिकाइको दिगो केन्द्रका रुपमा विकास गर्न स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गरी पर्याप्त स्रोत–साधन जुटाइदिनका लागि नेपाल सरकार पुस्तकालयहरुको सञ्चालन कार्यमा जिम्मेवार बन्नका निम्ति हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । –सचिव